ट्रेन में देरी से प्रवेश परीक्षा छूटने पर महिला को ₹9.1 लाख का मुआवजा
लखनऊ: यात्रियों के अधिकारों को रेखांकित करने वाले एक महत्वपूर्ण फैसले में, जिला उपभोक्ता आयोग ने वर्ष 2018 में ट्रेन में देरी के कारण एक अहम प्रवेश परीक्षा में शामिल नहीं हो सकी एक युवती को ₹9.1 लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया है। आयोग ने इस देरी के लिए भारतीय रेलवे को जिम्मेदार ठहराया, जिससे युवती का शैक्षणिक भविष्य प्रभावित हुआ।
मामले के विवरण के अनुसार, युवती लखनऊ विश्वविद्यालय में बीएससी बायोटेक्नोलॉजी की प्रवेश परीक्षा देने के लिए लखनऊ जा रही थी। हालांकि, जिस ट्रेन से वह यात्रा कर रही थी, उसमें लगभग ढाई घंटे की देरी हो गई, जिसके कारण समय पर योजना बनाने और वैध टिकट होने के बावजूद वह परीक्षा में शामिल नहीं हो सकी।
उपभोक्ता आयोग ने कहा कि यह देरी रेलवे की ओर से सेवा में कमी को दर्शाती है। आयोग ने यह भी माना कि परीक्षा छूटने से छात्रा को एक शैक्षणिक वर्ष का नुकसान हुआ और उसे मानसिक पीड़ा झेलनी पड़ी। इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, आयोग ने करियर अवसर के नुकसान, मानसिक कष्ट और मुकदमे के खर्च के लिए रेलवे को ₹9.1 लाख का मुआवजा देने का निर्देश दिया।
इस फैसले को सार्वजनिक सेवा प्रदाताओं की जवाबदेही तय करने वाला एक ऐतिहासिक निर्णय माना जा रहा है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला सरकारी एजेंसियों की लापरवाही के मामलों में उपभोक्ताओं को न्याय पाने के लिए आगे आने के लिए प्रोत्साहित करेगा।
By:- Meghana Ganesh
