केंद्र सरकार महिला आरक्षण को परिसीमन प्रक्रिया से अलग करने पर विचार कर रही है

नई दिल्ली | 18 मार्च:
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार महिला आरक्षण नीति के कार्यान्वयन को परिसीमन प्रक्रिया से अलग करने पर विचार कर रही है।

इस कदम को लंबे समय से लंबित महिला प्रतिनिधित्व बढ़ाने के प्रस्ताव को तेज़ी से लागू करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। वर्तमान में, महिला आरक्षण का कार्यान्वयन परिसीमन प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है, जिसके कारण इसमें देरी हो रही है।

सूत्रों के अनुसार, सरकार इस प्रस्तावित बदलाव पर सहमति बनाने के लिए जल्द ही सर्वदलीय बैठक बुला सकती है। इस पहल के तहत विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता इस महत्वपूर्ण सुधार पर चर्चा के लिए एक साथ आएंगे।

महिला आरक्षण नीति को राजनीति में लैंगिक समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। इसे परिसीमन से अलग करने से इसके कार्यान्वयन में तेजी आ सकती है और इसका प्रभाव बढ़ सकता है।

यदि यह लागू होता है, तो यह भारत की चुनावी और विधायी व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव होगा और समावेशी शासन तथा महिला सशक्तिकरण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को मजबूत करेगा।

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By:- Divya Sisel